राजसंस्था पुनर्स्थापनाको आवाज र कांग्रेसको अग्नि परिक्षा

नेपालमा प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको स्थापना र यसको संबर्धनमा मुख्य भूमिका खेलेको तथा जनताले अत्यधिक विश्वास गरेको राजनैतिक संस्था नेपाली कांग्रेस हो। विगतमा यस दलको मुलभुत सिधान्त राजसंस्था सहितको प्रजातन्त्र थियो । नेपाली कांग्रेसको विधानमै संवैधानिक राजसंस्था उल्लेख थियो। एमाले कम्युनिष्ट पार्टी भएर पनि झापा बिद्रोह पछि उसले हिंसात्मक गतिबिधि प्रति आत्माआलोचना गरेर लोकतान्त्रिक पद्दतिलाई नै आदर्श मानेको दल हो। २०४७ सालको संविधान निर्माणका मुख्य हिस्सेदार यी दुई दलहरू राजासहितको बहुदलिय प्रजातन्त्रमा विश्वास गर्ने जनताका राजनैतिक संस्थाहरू हुन् ।  

२०४७ सालमा बहुदलिय प्रजातन्त्रको अभ्यास शुरुवात भएपछी देशले एक स्वस्थ प्रजातान्त्रिक अभ्यासका साथसाथै आर्थिक उदारता र निजिकरणमा समेत प्रवेश गरी आर्थिक उन्नतीमा अगि सर्दै थियो । आज देशमा जे जति उधोग कलकारखाना खुलेका छन् वा देशले यतिबेला जे जति उल्लेख गर्नलायक विकास हासिल गरेको छ, ति सबै सो समयमा बनेका नीतिहरूकै कारणले हो भन्दा अतिशयुक्ति हुदैन।  यदि माओवादीले तत्कालिन समयमा हिंसात्मक गतिबिधि नगरेको भए यतिबेला देश आर्थिक सामाजिक हिसाबले धेरै माथि पुगिसकेको हुने थियो । यसमा कुनै शंका नै छैन । स्वयम् एमाले र कांग्रेसका नेताहरूले बारम्बार यो कुरा उल्लेख गरेका छन् ।

माओवादीको हिंसात्मक आन्दोलनलाई जतिसुकै राजनैतिक शब्दका पुलिन्दा लगाएर जायज ठहर्याउने प्रयास गरे पनि माओवादीहरूले गरेको हत्या हिँसा, बैंक लुटपाट, भौतिक संरचनाहरूमाथी गरेको ध्वंस, चन्दा आतंक आदिले सो कुरा पुष्टि हुँदैन । माओवादीका कारण निरापराध हजारौं नागरिकहरूले अनाहकमा ज्यान गुमाउन पुगे। संसदिय प्रजातन्त्रप्रति आस्थान्वित भएकै कारण हजारौं एमाले र कांग्रेसका नेता कार्यकर्ताहरु माओवादीको शिकार भए ।  सेना र प्रहरीलाई जहाँ भेट्यो त्यहि सफाया गर्ने नीति बोकेर हिडेको, तत्कालिन प्रजातान्त्रिक राजनैतिक व्यवस्था बिरुद्धको नाममा गरेको राज्य बिरुद्धको अपराधलाई आजको पुस्ताले सहज ढंगले बुझ्नु र बुझाईनु अत्यन्त विडम्बनापुर्ण कुरा हो । यो भन्दा बिडम्बनापूर्ण कुरा तिनै माओवादीहरू आज लोकतन्त्रको पाठ सिकाईरहेका छन् ।

विश्व मानचित्रमा नेपालको भूराजनैतिक अवस्थिति संवेदनशील छ। यस प्रति शक्ति राष्ट्र र छिमेकीहरूको विशेष चासो हुनु स्वाभाविक हो । त्यसैको परिणाप यौटा फल्दै फुल्दै गरेको स्वस्थ प्रजातान्त्रिक अभ्यास र आर्थिक प्रगतिमा बामे सर्दै गरेको देशको भविष्य अन्धकार बनाउन कसैको स्वार्थमा माओवादी नामको विष नेपाली राजनितीमा प्रयोग गरियो । नेपालका लागि माओवादी कसको स्वार्थ पूर्तिका लागि रहेछ भन्ने कुरा आज घामजत्तिकै छर्लंग भैसकेको छ। अमेरिकी साम्राज्यवाद मुर्दावाद र भारतीय विस्तारवाद मुर्दावाद भन्दै शिक्षक र पत्रकारको गला रेटन लगाउने, आफ्नै देशको सेना प्रहरी बिरुद्ध युद्ध गर्नेहरू कुनै मानेमा राजनैतिक शक्ति थिएनन, होइनन । विभिन्न तथ्यहरू बाहिर आईसकेका छन् कि तत्कालिन भारत र अमेरिका लगायत अन्य शक्ति राष्ट्रको सहयोग र आड भरोसा बिना यो सम्भव थिएन ।

माओवादी हिंसात्मक गतिविधिकै कारण प्रजातन्त्रलाई जीवित राख्न गरिनुपर्ने आवधिक निर्वाचन सहज ढंगले हुन नसक्दाको परिणाम हो माघ १९। यसमा दोष राजाको मात्रै छैन, तत्कालिन एमाले कांग्रेसको पनि केहि दोष छ तर सबैभन्दा बढि दोष माओवादीकै छ । माओवादी समस्या समाधान गर्नकै लागि तत्कालिन समयमा राजाले उक्त कदम चाल्नुपरेको विपी पुत्र प्रकाश कोईरालाले हालै एक अन्तर्वार्तामा बताएका छन्।  

आन्तरिक रुपमा माओवादीको बन्दुगको डर र बाह्य रुपमा शक्तिकेन्द्रको प्रलोभनमा कांग्रेस र एमाले माओवादीसँग आत्मसमर्पण गर्न पुगेको कटु यथार्थ हो।  आफ्नो विधानमा संवैधानिक राजसंस्था भएको नेपाली कांग्रेसले महाधिवेशनबाट पारित नगराई, आफ्नो बिधान परिवर्तन नगरी आफ्नो मुलभुत राजनैतिक सिधान्तबाट बाहिर निस्कन पुग्यो ? के गणतन्त्रमा जानका लागि नेपाली कांग्रेसको केन्द्रिय समितिमा पर्याप्त छलफल भयो ? महाधिवेशनमा यस बारेमा एजेण्डा उठ्यो? काङ्ग्रेस आफैले यस बारेमा आफ्ना लाखौँ कार्यकर्ता र जनतालाई जानकारी गरायो ?

२०६३ मा देशको एक प्रमुख शक्ती जसको इतिहास यस देशको जन्मसॅंग सम्बन्धित छ, त्यस संस्थालाई धोकाधडी तवरले हटाउडाको परिणाम आज देशले भोगिरहेको छ । लोकतन्त्र बिरुद्ध हिंसात्मक गतिबिधि गर्नेहरू अटाउन सक्ने तर देशको परम्परागत शक्ति र धर्मलाई निषेध गर्दाको परिणाम देशले भोगिरहेको छ । पशुपतिनाथको आगनमा होलि वाईन आयोजना गरेर बहुसंख्यक तथा मुलधारका जनताको आस्था माथि खेलवाड गर्दाको परिणाम महँगो पर्न सक्छ ।

धार्मिक-सांस्कृतिक, आर्थिक तथा भुराजनैतिक कुनै मानेमा देशको सन्तोषजनक अवस्था छैन् । यसलाई सम्बोधन गर्नका लागि परम्परागत शक्ति सहितको बलियो प्रजातान्त्रिक अभ्यास नै हो । जहाँ निषेधको राजनीति हुँदैन, लोकतन्त्र बिरोधि उग्र कम्युनिष्टहरू उग्रताको नारा छोडुन।  यो परिस्थिति निर्माण गर्न ढिलाई नहोस ।

यदि दलका नेताहरू ईमान्दार भएर सत्ता राजनीति संचालन गरेको भए नागरिकहरूमा सम्भवत यो हदसम्मको निराशा हुने थिएन। पक्कै पनि व्यवस्था बिरोधि आवाज उठने थिएन।  विकास र समृद्धिको झिनो आशा देखाउन सकेको भए वा लक्षण मात्रै देखाएको भए न युवा विदेशिन्थे, न व्यवस्था माथि नै खतरा हुन्थ्यो। तर राजसंस्थाको वकालत गरेको द्रुत आर्थिक समृद्धि र विकासका लागी नभई, देशका जनताहरूले विश्वास गर्न योग्य भरपर्दो स्थायी संस्था जो एकताको प्रतीकका रुपमा रहोस भन्नका लागि हो । यो कुरा दलहरूले बुझ्नुपर्छ।  विकास र समृद्धि भएमा धर्म चाहिदैन, संस्कृति चाहिंदैन भन्ने तर्क सर्वथा गलत हो। धर्म-संस्कृति र पहिचान सहितको विकास नै दिगो हुन्छ, त्यसमा गौरव र प्रतिष्ठा पनि जोडिन्छ ।

राजाले प्रजातन्त्रको सिमाभित्र रहेर आफ्नो भुमिका खोजिरहेको बुझ्न सकिन्छ । राजाको पछिल्लो आव्हानमा पनि सो कुरा प्रष्ट देखिन्छ । 'प्रजातन्त्रको विकल्प स्वस्थ प्रजातन्त्र हुन्छ, गणतन्त्र हुदैन' (लोकेश ढकाल) । बेलायतमा राजसंस्था छ, जसले दुनियालाई नै संसदिय प्रजातन्त्रको पाठ सिकाईरहेको छ, जापान, भुटान, स्पेन आदी अन्य उदाहरणहरु हुन । उपनिवेशको शिकार नभएका दुनियाका धेरै देशहरुमा राजसंस्था छ । नेपाल राजाहरुकै राष्ट्रप्रेम र नेतृत्वमा कहिल्यै कसैको उपनिवेश हुन परेन त्यहि देशले राजसंस्थाको सम्मान गर्न नसक्नु महाभुल हो । धार्मिक सांस्कृतिक हिसाबले राजाको के महत्व छ आम नेपाली जनता र राजनैतिक दलहरुलाई पनि राम्रोसॅंग अवगत छन् ।

विगतमा लोकतन्त्रका लागि पटक पटक राजसंस्था बाधक भएको कटु यथार्थ हो । तर नेपालको विशिष्ट भूराजनैतिक अवस्थिति र देशको परिस्थितिको लागि राजसंस्थाको के महत्व छ भन्ने कुरा दुरदर्शी राजनेताहरू विपी कोईराला, गणेशमान, र कृष्णप्रसाद भट्टराईहरू जस्ता महान नेताहरूले प्रशस्तै व्याख्या गरेका छन्। तर लोकतन्त्रको लागि राजसंस्था त्यति बाधक होइन जति माओवादी हो, कम्युनिष्टहरू हो।

पछिल्लो समय माघ ०१९ संक्रमणकालिन समयमा सत्ता लिएको कुरालाई लिएर सधैभरी राजालाई अलोकतान्त्रिक भनेर अपमानित गरिरहनु भन्दा राजाबाटै आव्हान भएको प्रजातन्त्रको परिधिभित्रको राजसंस्थाको भूमिका खोज्नु सबैभन्दा ठुलो लोकतान्त्रिक दल नेपाली कांग्रेसको प्रथम दायित्व हो। राजा कुन भूमिकामा रहने, राजाको आशय के छ? कांग्रेसलाई कुन मोडेलको राजसंस्था स्वीकार्य हुन्छ ? राजसंस्था पक्षधरहरू के चाहन्छन ? नेपालको भूराजनैतिक संवेदनशिलतालाई संवोधन गर्न बलियो, स्थायी शक्तिका रुपमा कस्तो राजसंस्था उपयुक्त हुन्छ त्यो सबै पक्षको साझा मतबाट निक्ल्योर गर्न सकिन्छ, तर राजसंस्था पुनर्स्थापनाको आवाजलाई केवल सत्तादोहनमा रमाईरहेकाहरूको निजि स्वार्थका लागि दवाईनु हुँदैन।

नेपाली कांग्रेसको वैचारिक लाईन भन्दा विल्कुल फरक विषयहरू समेटिएको ‘संविधान २०७२’ नेपाली कांग्रेसकै प्रधानमन्त्री हुँदा जारी गरिएर यस संविधानको रक्षा गर्ने जिम्मेवारी जवर्जस्ती नेपाली कांग्रेसमा नियोजित ढंगले थोपरियो। वास्तवमा त्यो संविधानमा जेजस्ता र जसका विषयहरू समेटिएका छन्, तिनले त सो संविधान जारी भए लगत्तै यसलाई आधा भरिएको गिलास भनिदिए। माओवादीहरूले पूर्ण बहुमत प्राप्त गरेको दिन यो संविधान रहने कुरा कल्पना पनि गर्न सकिदैन। नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रले पार्टी एकता गर्दा उद्घोष गरेको कुराहरू स्मरण गरौँ। के यस देशमा कम्युनिष्टहरूको पुर्ण बहुमत प्राप्त गरेको दिन लोकतन्त्र रहला ? ईलन मस्कलई अन्तराष्ट्रिय वर्ग शत्रु करार गर्ने दलले वा त्यस्तो विचार राख्ने कम्युनिष्ट पार्टीहरू एक भएको खण्डमा नेपालको अर्थनीति कस्तो होला ? लोकतन्त्र रहला ? नेपाली कांग्रेसले समयमै यो कुरा बुझ्नुपर्छ।

२०६३-६५ सालमा नेपाली कांग्रेसको नेतृत्व गर्नेहरूले गरेको राजनैतिक निर्णय प्रति आजको कांग्रेसका अधिकांश नेता कार्यकर्ताहरू असहमति जनाईरहेका छन् । कांग्रेसले आफ्नो सिधान्त भुल्यो, मूल नीति छोड्यो भन्ने बहश त गरिन्छ तर सच्याउने प्रयास गरेको पाईदैन। उग्र कम्युनिष्टहरूले बहुमत प्राप्त गरेर हाल कांग्रेसले गर्व गरिरहेको संविधान नै परिवर्तन गरेर जनवादी संविधान घोषणा गर्नु पुर्व नै विचार गरोस भन्ने कामना छ। सधैं भारी राजाले 'कु' गरेको र लोकतन्त्र मासेको तर्क गरेर लोकतन्त्र बिरुद्ध बम बड्काउने र आफ्नै हजारौं कार्यकर्ताको घाटी रेटनेहरूसँग सहकार्य गरेर कांग्रेसको भविष्य त उज्वल छैन नै देशको पनि छैन र नेपालको स्वस्थ लोकतान्त्रिक अभ्यासको भविष्य पनि राम्रो हुने कल्पना गर्न सकिन्न। अहिलेको संविधानलाई  आधा भरिएको गिलासको तर्क गर्नेहरू र सुप्रिमो पुष्पकमल दहाल लगायतले पुर्ण बहुमत प्राप्त गरेको दिन अहिलेको संविधान मात्रै तोडिनेछैन, लोकतन्त्र नै नरहन सक्छ।  उनीहरू बाध्यताले संझौता गरेर अहिलेको व्यवस्था स्विकारेका हुन्, केवल कांग्रेसले आफ्नो मुलभुत सिधान्त उनीहरूको पाउमा आत्मसमर्पण गर्न पुग्यो । माओवादी लगायतले थोरै 'कम्प्रमाईज' गरेका हुन्, आफ्नो मुलभुत विचार पुर्णतया त्यागेका होइनन, यो कांग्रेसले बुझ्नुपर्छ ।

यो पनि स्मरणयोग्य छ कि, काङ्ग्रेस आफ्नो सिधान्तमा अडिग भएन उसले दुनियामै कहीं नभएको धादली र डर धम्कीको निर्वाचन (२०६४) लाई स्वीकार गर्यो, त्यो भन्दा पहिल्यै गैर सांसदलाई संसदमा लगेर दुनियामै कहीं नहुने लोकतन्त्रको चिरहरण पनि गर्यो। काङ्ग्रेस देशको पक्षमा मात्रै होइन, आफ्नो  मौलिक सिधान्तमा पटक पटक चुक्यो।  अहिलेको नेपालको परिस्थिति यसैको परिणाम हो ।

सम्भव र असम्भवको तर्कको कसीमा राजसंस्था पुनर्स्थापनाको बहस नगरियोस। देशको एकता, धार्मिक सांस्कृतिक पहिचान, र भूराजनैतिक परिस्थिति आदिका कारणले राजसंस्थाको महत्व स्थापित हुनसक्छ।  अहिले उठिरहेको आवाज पनि यसैको सम्बोधनका लागि हो न कि दलहरूलाई प्रतिबन्ध लगाउन र निरंकुशता लादन। विश्वका केहि देशहरूमा राजससंस्था विस्थापन गरेर पुन: स्थापना भएका पनि छन । राजसंस्था पुनर्स्थापना भएका देशमा सम्मानित संस्था र राष्ट्रिय प्रतिष्ठाको रुपमा रहिरहेक छन् भने तिनै देशहरूमा प्रजातन्त्रको असल र सभ्य अभ्यासहरू भैरहेका छन् ।

जसरी हरेक राजनैतिक परिवर्तनमा कांग्रेसको भूमिका नेतृत्वदायी रहन पुग्यो, एकपटक कांग्रेसले सो सौभाग्य प्राप्त गर्न सक्छ। साथै उसले  सभ्य, स्वस्थ र असल प्रजातन्त्रको बहालीका लागि पनि नेतृत्व गर्न सक्छ । 

देशमा आज राजससंस्था मात्रै विस्थापित भएको छैन लोकतन्त्र पनि विस्थापित भएको छ ।